ਪੀ. ਜੀ. ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੀ. ਜੀ., ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਰਵ ਲਾਕੜਾ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਜਾਏ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ 8 ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ
ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀਲਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਲਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪੀਪਲ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿੰਕੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 600 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਲਿਸੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਰਤਦਿਆਂ ਹੀ ਪੀਪਲ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।