ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ

ਫਿਲੌਰ, (ਅਮ੍ਰਿਤ ਗੁੰਬਰ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖੇਗਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਾਲਟ ਵੀ ਲਿਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆ ਹਨ। ਸ਼ੱਕ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿਆਲਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੋ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀ ਮਿਲੀ। ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਵਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋ ਲੇਬੋਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਐਕਸਰੇ, ਐਮ. ਆਰ. ਆਈ. ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰੈਂਫਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸੱਭ ਕੰਮ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਦੱਬਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਪਰ ਤੱਕ ਸਭ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਉਪੱਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।