GST ਦੇ 4200 ਕਰੋੜ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
11/22/2019 8:45:07 PM
ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਅਾਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਅਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਅਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਜੀ.ਅੈੱਸ.ਟੀ. ਦਾ 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਅਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀਅਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਨ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਾਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਅਾ ਕਿ ਕੇਦਰ ਤੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਦਾ ਬਕਾਇਅਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਿਸੰਘ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਅਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਾਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਅਾ ਚੁੱਕੀਅਾਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਦੱਸਿਅਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਅਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਅਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਅਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਂਝ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਚ ਅਾਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਮੰਗ ’ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਾਮਦਨ ’ਚ ਕਮੀ ਅਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਾਮਦਨ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਅਾ ਗਿਅਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ’ਚ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ 50,993 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਅਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਅਾਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 18276 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਅਾਮਦਨ ’ਚ ਿਗਰਾਵਟਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਅਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਾਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਾਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਅਾ ਹੈ।