ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਖਾਵੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ:  ਮੀਤ ਹੇਅਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਗੁਜਰਾਤ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਏਕਤਾ ਨਗਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ MMS ਕਾਂਡ ’ਚ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਫੌਜ ਦਾ ਜਵਾਨ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਚਿੱਠੀ

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੇ ਪੱਕੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਲ ਕੇ ਖਪਤ ਲਈ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 90,422 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 32,100 ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 21,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਆਦਿ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਵੇ।

ਨੋਟ : ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ