Volkswagen ਨੇ NGT ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ SC 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੋਤੀ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ Volkswagen ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ(NGT) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ NGT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਾਕਸਵੈਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ NGT ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ।

NGT ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 
ਫਾਕਸਵੈਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਿਕਾਸੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗੀ।
 

ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਆਟੋ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਫਾਕਸਵੈਗਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2018 ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈੱਡ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਾਕਸਵੈਗਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪਈ। ਫਾਕਸਵੈਗਨ ਦੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਵਿਖਾਇਆ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਾਕਸਵੈਗਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਨੇ ਫਾਕਸਵੈਗਨ ’ਤੇ 171.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਕਸਵੈਗਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 48.678 ਟਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਕੀ ਕਿਹਾ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ

ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਾਕਸਵੈਗਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਫਾਕਸਵੈਗਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਫਾਕਸਵੈਗਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆਭਰ ਵਿਚ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ 1 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਡਿਫੀਟ ਡਿਵਾਈਸ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਬ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਫਾਕਸਵੈਗਨ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਾਕਸਵੈਗਨ ਕਾਰ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਕਾਸੀ ਯੂਰਪੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਫਾਕਸਵੈਗਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 8,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਫਾਕਸਵੈਗਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।