ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ : ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਨਕਦ ਭੰਡਾਰ (ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ‘ਸਖਤ’ ਅਤੇ ‘ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ’ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ 86 ਫੀਸਦੀ ਨਕਦੀ ਕੱਢ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿਲ ਜਾਂ ਨਰਮ ਕਿਉਂ ਕਹੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਉਲਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ‘ਬੁਝਾਰਤ’ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜੋ ਕਹੋ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਤੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਮੂਰਤੀ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ‘ਆਫ ਕੌਂਸਲ : ਦਿ ਚੈਲੇਂਜੇਸ ਆਫ ਦਿ ਮੋਦੀ-ਜੇਤਲੀ ਇਕਾਨਮੀ’ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ 

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਈ. ਐੱਲ. ਐਂਡ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਚਾਨਕ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਛੂ ਮੰਤਰ’ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। 

ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਦੇ ਏਸੈੱਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜਪੂੰਜੀਕਰਨ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਭੰਡਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜਪੂੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁੜਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹਿਯੋਗਪੂਰਨ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕਰਨ ਜਾਂਚ 

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਸੋਧੇ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ‘ਬੁਝਾਰਤ’ ’ਤੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੀ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਲੜੀ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਿਛਲੀਅਾਂ ਲੜੀਆਂ ਕੁੱਝ ਬੁਝਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀ. ਐੱਸ. ਓ.) ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।