ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਇਹ ਹੈ ਕਾਰਨ

ਇੰਦੌਰ—ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ (ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਰਾਤ) ਕਾਲੇਧਨ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਸਾਲ ਭਰ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਕਿਤਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਰ.ਕੇ ਪਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਲ ਕਾਨੂੰਨਨ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸੋਨਾ ਨਕਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਛੂਟ ਹੈ। ਖਰੀਦਣ-ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ. ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 
ਦਰਅਸਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਕਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਊਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਬੁਕਸ ਸਭ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਊਲਰ ਦੇ ਇਥੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ, ਲਿਹਾਜਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਊਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਫੁਟੇਜ਼ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭੋਪਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਬਿੱਲ ਬਣਵਾ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਜਿਊਲਰਸ ਨੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਏ ਸਨ।