ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, GPF 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ 8% ਰਿਟਰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਫ.) 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਵੀ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਫ.) 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਵੀ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2019 ਤਕ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਫ.) 'ਤੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਚ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਸਕੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। 500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਖਾਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 80ਸੀ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਖਾਤਾ 15 ਸਾਲ ਤਕ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਵੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।