ਫੜੇ ਗਏ ਗੁਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ''ਤੇ ਹੁਣ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਟੈਕਸ

ਮੁੰਬਈ— ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 18 ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿੰਸਟੈਨਟਾਈਨ ਦੇ ਐੱਲ.ਜੀ.ਟੀ.ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ 4 ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਚਰਣ 'ਚ ਹੈ। ਐੱਲ.ਜੀ.ਟੀ. ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਿਸ ਮਾਰਨੀਚਿ ਟਰਸਟ ਦਾ ਖਾਤਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਸਮੁੱਖ ਆਈ.ਗਾਂਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਵਾਸੀ ਨੀਰਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਰਾਅਧਿਕਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਧੂ ਐੱਚ.ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਐੱਚ ਗਾਂਧੀ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟਰਬਿਊਨਲ( ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ) ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਐੱਲ.ਜੀ.ਟੀ.ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਆਮਦਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ 'ਚ 2001-02 ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨੀਚਿ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜੋੜਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਭ ਪਾਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲਾਂ ਇਕੋ ਜਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ੂਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 31ਦਸੰਬਰ,2001 ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੇਂਟ 'ਚ ਖਾਤਿਆ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੇਂਸ 3,09,154 ਡਾਲਰ ( 1.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ) ਸੀ। ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਇਸ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਨੀਚਿ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਅਪੀਲ ਫਾਇਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਬੋਮਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2008 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐੱਲ.ਜੀ.ਟੀ. ਬੈਂਕ ਇਕ ਅਪਲਾਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗੁਪਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਲਾਭ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. 'ਚ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਦਾ।