ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਂਲੇਸ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਅਜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਂਲੇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ 3000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਔਸਤ ਬੈਲੇਂਸ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿਮਾਹੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬੈਲੇਂਸ ਮਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਮਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ 1,772 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ। 
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਜੂਨ 'ਚ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘਟਾ ਕੇ 3000, ਸੈਮੀ-ਅਰਬਨ 'ਚ 2000 ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 1000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਸ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਨੈਲਟੀ ਨੂੰ 25-100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20-50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਮਾਸਿਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿਮਾਹੀ ਬੈਲੇਂਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ 'ਚ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਦੂਜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਦਹਾਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ., ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ., ਕੋਟਕ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਮੈਟਰੋ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਚ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਸੀਮਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ।