ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ

ਨਵੀਂਦਿੱਲੀ— ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰੀਫਾਈ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜੋ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਵੇਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿ() ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਮੋਬਾਇਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ੁਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਸਦੀਕੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜਰਸ ਦੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ ਜੇ.ਐੱਸ.ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਉੁਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਇਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਈ-ਕੇਵਾਇਸੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂਕਿ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ... ਅਸੀਂ ਸਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਢੁੱਕਵੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।' ਪੀਠ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਈ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ. ਬਾਡਬੈਂਡ ਅਤੇ ਫਿਕਸ ਲਾਈਨ ਫੋਨ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੂਰਵ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਖੇਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਰੁਪਏ ਕੱਢਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।