ਸੇਬੀ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ, ਰੀਵਿਊ ਨਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਸਖਤ

ਮੁੰਬਈ— ਆਈ. ਐੱਲ. ਐਂਡ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਨਾਰਮਸ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਡਰਸ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਸੇਬੀ ਨੇ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੇਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਸ 'ਚ ਲਿਕਵੀਡਿਟੀ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਬੈਲੇਂਸ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਅਕਸੈੱਸ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂਅਰ ਦੀ ਲਿਕਵੀਡਿਟੀ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਸਮਝਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂਅਰ ਦੀ ਲਿਕਵੀਡਿਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸੈੱਟ-ਲਾਇਬਿਲਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਸਮੈਚ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਂਡ ਸਪ੍ਰੈਡਸ 'ਚ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਯੀਲਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਕ੍ਰਾ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਨਰੇਸ਼ ਟੱਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪੈਂਟਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬਸੀਡਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਬਸੀਡਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਸਾਲੀਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੰਸਾਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ । ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਲਈ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟਿੰਗ ਟਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਰੇਟਸ ਦੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।