ਆਮਰਪਾਲੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ''ਚ SC ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ''ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਪਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਉੱਪਰ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ 'ਚ 42,000 ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਹੋਰ ਬੋਗਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।