SBI ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ''ਚ ਦਾਅਵਾ-ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ''ਚ 4.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਮੁਆਫ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 4.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਯੋਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਲਾਗੂ ਅਸਾਮੀਆਂ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ.) ਦਾ 82 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. 2018-18 'ਚ ਵਧ ਕੇ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁੱਲ 8.79 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ 12.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 'ਚ ਕੁੱਲ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. 5.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 8.6 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 48,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 'ਚ ਕੁੱਲ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ 12.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ 3.14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜੀਆਂ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ 4.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 45-51 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਲੀਆ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 4.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ 82 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 3,00,240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2007-08 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਚ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ 2017 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 2014-15 'ਚੋਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਵੀ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ 2016-17 'ਚ 5,280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 34,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 36,360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 2018-19 'ਚ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ।