ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ, S&P ਨੇ ਆਖੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
05/05/2021 3:00:29 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਯਾਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਧਮ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਐੱਸ. ਐਂਡ ਪੀ. ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂ. ਐੱਸ. ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 9.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਐਂਡ ਪੀ. ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 101 ਰੁ: ਤੋਂ ਪਾਰ, ਵੇਖੋ ਮੁੱਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ. ਐਂਡ ਪੀ. ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਤੰਗ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਘਾਟਾ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਲਗਭਗ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਐੱਸ. ਐਂਡ ਪੀ. ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਸ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ੌਨ ਰੋਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।" ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3-3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਪਿਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਲਿਵਰ
►ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਟਿਪਣੀ