ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੀ.ਐੱਨ.ਬੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ—ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 5-6 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਿਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂੰਜੀ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਦੂਜੇ ਲੈਂਡਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਡੀਸ਼ਨਲ ਟੀਅਰ 1 ਕੈਪੀਟਲ ਬਾਂਡਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰੈਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨਾਮਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਪਰ ਟੀਅਰ 2 ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰੈਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੈਟਊਟਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪੀ.ਸੀ.ਏ. ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਸਨ।