ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਣਗੇ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਫੰਡ ਕਰੇ।

A two-judge bench of the Supreme Court headed by Justice Rohinton Nariman said this in its order and also rejected the Centre's petition against an earlier tribunal ruling ordering the refund. https://t.co/fPQT1wUGlE

— ANI (@ANI) January 7, 2020

ਇਹ ਸੀ ਮਾਮਲਾ

ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਈ 908 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 774 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਚਾਰਜ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਪੀਲੇਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ(ਟੀਡੀਸੈਟ) 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੀ.ਡੀ.ਸੈਟ. ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ।

ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੀਡੀਸੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਫ. ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਬਰਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਕਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਡਜੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।