ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 'ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (ਬੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਟੀ.)' ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ' ਜੂਨ 2005 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰ 2009 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਾਉਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। 

CM ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਇਕਦਮ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਾਉਣ 'ਤੇ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਟੀ. ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।