ਕੈਡਰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ RBI ਅਧਿਕਾਰੀ
11/22/2019 4:55:04 PM
ਮੁੰਬਈ—ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ੍ਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕੈਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਕੈਡਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ 'ਲਾਕ-ਇਨ' ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਮ ਤੋਂ ਇਤਰ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਲਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਲਾਕ-ਇਨ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਟਾਪ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਨ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਨਿਯਮ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਨਿਯਮ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਓ.ਆਰ.) ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵਗਠਿਤ ਡੀ.ਓ.ਆਰ. 'ਚ ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਮਹਾਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੌਰਭ ਸਿਨਹਾ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. 'ਚ ਕੇਜੇ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 10 ਮੁੱਖ ਮਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਨਾਲ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।