RBI ਅੱਜ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ, ਸਿੱਧਾ ਲੋਨ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਮੁੰਬਈ— ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤੇ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੈਠਕ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਾਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.15 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਨ ਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ EMI ਘਟਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਟੀਚੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਧਾਰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 135 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 44 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।