RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ''ਗਰੰਟੀ'' ''ਤੇ ਲੋਨ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਲਗਭਗ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਲੈਟਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (ਐੱਲ. ਓ. ਯੂ.)' ਅਤੇ 'ਲੈਟਰ ਆਫ ਕਮਫਰਟ (ਐੱਲ. ਓ. ਸੀ.)' ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਲ. ਓ. ਯੂ. ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਰਾਂਚ 'ਚ ਖਾਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਇੰਪੋਰਟ (ਦਰਾਮਦ) ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖਾਤੇਦਾਰ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਲ. ਓ. ਯੂ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ। ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਘੋਟਾਲੇ 'ਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਗਰੰਟੀਜ਼' ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇੰਪੋਰਟ-ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੰਪੋਰਟ ਫਾਈਨਾਂਸ 'ਚ ਰਫਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਐੱਲ. ਓ. ਯੂ. ਅਤੇ ਐੱਲ. ਓ. ਸੀ. ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਐੱਲ. ਓ. ਯੂ. ਅਤੇ ਐੱਲ. ਓ. ਸੀ. 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਰਤਨ ਅਤੇ ਜਿਊਲਰੀ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।