ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — IL&FS ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ(ED) ਨੇ ਜਾਂਚਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ED ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ IL&FS ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ED ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਵੀ ਪਾਰਥਸਾਰਥ, ਅਰੁਣ ਸਾਹਾ, ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰਣ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਲਈ ਇੰਕਰਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਥਸਾਰਥ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰਣ IL&FS ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਹਾ IL&FS ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਨ। 

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇੰਕਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਈਫਿਨ ਅਤੇ IL&FS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕਸ(ITNL) ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਆਈਫਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਫਰਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।
ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ।