ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਮਾਲ-ਭਾੜੇ ਸੇਵਾ ਲਈ 'ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ 657 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ , 'ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 2018 ਤੋਂ 2030 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ-ਭਾੜਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ(ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਸ਼ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਣ।