ਬਜਟ 2019 : PSU ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਲੋਨ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸੌਖਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਤਹਿਤ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਸੀ. ਏ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ.) ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 1,06,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂੰਜੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀ 'ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ (ਪੀ. ਸੀ. ਏ.)' ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ- ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਓਰੀਐਂਟਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕਾਮਰਸ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਪੀ. ਸੀ. ਏ. 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੈਂਕ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚੋਂ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ 6 ਬੈਂਕ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।