ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਘੱਟ! ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਕੌਮੀ ਦਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੱਲ੍ਹ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ SBI ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਮੇਟੀ ਕਿਨ੍ਹਾਂ-ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ?

ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੈਨਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਝ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੱਝ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਲੋਹਾ, ਤਾਂਬਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ’ਤੇ ਦਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਨੌਕਰੀ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।