ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮ ’ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦਾ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਜਲੰਧਰ (ਇੰਟ.) – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਡੀ. ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਇਕ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਰਚ ਵਜੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, 7 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸਵਰਣਾ ਮੋਟਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ’ਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਮ ਨੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 6.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਲੇਮ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   White lung Syndrome ਦਾ ਕਹਿਰ, ਇਸ ਰਹੱਸਮਈ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਿਆ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਅਤੁਲ ਕਪੂਰ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਨੂੰ 51 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ 732 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 48 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ 686 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਚ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਅਤੁਲ ਕਪੂਰ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਫਰਮ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਐੱਨ.ਸੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਤਰਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਸਵਰਣਾ ਮੋਟਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸੁਣਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਮਰੀਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ’ਤੇ 36.75 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8