3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੱਲ, ਵਸੂਲੀ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ.) ਕੋਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2022 ’ਚ ਦਰਜ 267 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾਸੋਧ ਬੋਰਡ (ਆਈ. ਬੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 27 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੋਟਕ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਈ. ਬੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 45 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ। ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ (2022-23) ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ’ਚ 256 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ’ਚ ਦਰਜ 2,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬੈਂਕ, ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨਜ਼ ’ਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੁੱਲ 1,901 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 1,229 ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 600 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਥੇ ਹੀ 56 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 16 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੇਣਦਾਰ ਨੇ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ 76 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਫ. ਆਰ. (ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਬੋਰਡ) ਕੋਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੀਜੀ ਤੀਮਾਹੀ ’ਚ 267 ਬੰਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ

ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ : ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ

ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਆ ਇਨਫ੍ਰਾਸ‍ਟਰੱਕ‍ਚਰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕੇਗੀ। ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਸਾਲ 2006 ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਓ. ਪੀ. ਯੂ.) ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਵਿਟਰ ਪੇਡ ਬਲਿਊ ਸਰਵਿਸ : Elon Musk ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਮਾਏ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।