ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ''ਤੇ NPA ਦਾ ਬੋਝ, 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ
06/12/2021 11:15:54 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਡਿਫਾਲਟਸ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋ-ਡੈਬਿਟ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਆਟੋ ਡੈਬਿਟ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ EMI ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟ ਮਾਮਲੇ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 20.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਵਾਧਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵਾਧਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।