ਝੂਠੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ''ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਸੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇਣ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए नये कानून में मध्यस्थता के प्रावधान का भी स्वागत किया जिससे उपभोक्ताओं, कंपनियों और अदालतों के कीमती समय और धन की बचत होगी और त्वरित न्याय मिल सकेगा। इसके अलावा ई कॉमर्स की चुनौतियों से निपटने के उपायों पर खुलकर चर्चा हुई। pic.twitter.com/9nugsEKag5

— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) February 19, 2020

ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,' ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਉਹ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'

आज उद्योग जगत के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की भूमिका और इसकी कार्यप्रणाली पर बैठक की। सभी ने एक स्वर से नये उपभोक्ता संरक्षण कानून का स्वागत किया और अनेक महत्वपूर्ण सुझाव भी आए जिनपर विभाग गंभीरता से विचार करेगा। pic.twitter.com/WNAmm7IVGL

— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) February 19, 2020

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਸਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, 'ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੋਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।'
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2019 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਦੋਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਥਾਰਟੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ 'ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,'ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।' ਸਰਕਾਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਕਾਊ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੋਈ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।