ਰੇਪੋ ਰੇਟ ''ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਇਸਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ: ਸੀਤਾਰਮਨ

ਮੁੰਬਈ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 4 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 4.40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਵੀ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਸ ’ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ

ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ਼ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਖਰੀ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਭਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਬਨਾਮ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਥੋਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਮਿਲੇਗਾ ਉਥੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕਲੇਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।