ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ : ਗੋਇਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਆਨ ਬੋਰਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 12 ਸਾਲ 'ਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 12 'ਚ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਮੈਂਬਰ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 12 ਸਾਲ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੀਂਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਪਲੇਅਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਜ਼ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।