ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਕੂਪਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬੈਂਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ (ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੀ. ਜੇ. ਨਾਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਬੈਂਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਇਕ ਸੁਪਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।