ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਟਰ, ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ''ਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ 800 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਸੈੱਸ ਨਾਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੇਫਟੀ ਨਾਰਮਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ
ਗ੍ਰੀਨ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਫਟੀ ਨਾਰਮਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਏ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਬੀ. ਐੱਸ.-6 ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਦੀ ਸੇਲਸ ਗ੍ਰੋਥ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ 12.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।

2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਉੱਤਰਨਗੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ
ਸਰਕਾਰ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਨਾਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਵਰਡ ਵ੍ਹੀਕਲ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ 55,000 ਤੋਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕਾਰਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਮੁੰਜਾਲ, ਬਜਾਜ ਆਟੋ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਐੱਸ. ਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੇਨੂ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।