ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੋਹਫਾ, 28% GST ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀ. ਵੀ., ਏ. ਸੀ. ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਰਗੇ 35 ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ 28 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ 'ਚ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ 'ਚ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ।    ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਸਾਫ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਜਲਦ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਤਕ ਸਭ ਵਾਹਨ ਵੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਲੈਬ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਮਿਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ।