ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ; ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ–ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ) ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਰਮ ਰੁਖ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਯੀਲਡ (ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਧਿਆ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੇਗਾ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੰਬਈ ’ਚ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ’ਚ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਰ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਯੀਲਡ ਦੀ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਰੇਪੋ ਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ 3.35 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਉਹ ਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਲਈ ਨਕਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।