ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ–ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈ. ਵੀ.) ਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈ. ਵੀ.) ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਈ. ਵੀ. ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ. ਵੀ. ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮੁਕਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਟੀਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਣ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਜਿਹੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ/ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ.) ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ/ਕੇ. ਡਬਲਯੂ. ਐੱਚ. ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਲੀਆ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।