ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ 232 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ!

07/24/2017 7:39:29 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 43,204 ਯਾਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 39 ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 232.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014-15 'ਚ ਡੈਬਿਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 13,083 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 80.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਡਾਏ ਗਏ। 2015-16 'ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 13,653 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 72.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
ਇਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਵੱਡੀ ਸੰਨ੍ਹ
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ 11,055 ਮਾਮਲੇ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 52.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 24.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਡ ਬੈਂਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ 27.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਡਾਏ ਗਏ। 
ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ (4,929 ਮਾਮਲੇ, 11.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ ਐੱਨ. ਏ. (3,790 ਮਾਮਲੇ, 18.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (3,700 ਮਾਮਲੇ, 27.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਸੀ. (3,611 ਮਾਮਲੇ, 8.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹੇ ਪਰ ਰਕਮ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
2017 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੱਗਾ ਚੂਨਾ
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਅਜਿਹੇ 5,149 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ 19.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1,528 ਮਾਮਲੇ (2.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 1,086 ਮਾਮਲੇ (2.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ, 777 ਮਾਮਲੇ (4.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਤੇ 515 ਮਾਮਲੇ (3.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਨ। 
ਕੌਣ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ
ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਤੋਂ ਜੂਨ 2017 ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ 57,853 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 329.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕਲੇ 38,085 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 185.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ 19,068 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 99.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 700 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 44.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ।