ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹ, ਦਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਇੰਦੌਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)— ਦਾਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਮੂੰਗੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 

ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਦਾਲ ਮਿੱਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਅਤੇ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ“ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 1.50 ਲੱਖ ਟਨ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਕੋਟਾ ਨਾਕਾਫੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਮੌਨਸੂਨੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੂੰਗੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ“ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।