ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਡੀਲਰ ਨੂੰ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਜਲੰਧਰ—  ਪਰਾਗਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਡੀਲਰ ਜੋਸ਼ੀ ਆਟੋ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ 33 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ 530 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖਰਚ ਹੋਏ 22,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਲਰ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਬਬਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਜੋਸ਼ੀ ਆਟੋ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡੀਲਰ ਕੋਲੋਂ 38,38,840 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਡਵਾਂਸ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਲਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਲਈ ਹੀ ਸੀ ਯਾਨੀ 27 ਸਤੰਬਰ 2015 ਤਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਕਾ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੀਲਰ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਜੋ 28 ਅਗਸਤ 2015 ਤੋਂ 27 ਅਗਸਤ 2016 ਤਕ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 36,46,898 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ 1,10,595 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਆਉਂਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ ਫਿਲੌਰ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾਂ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਰਕਮ 8 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਕੱਚੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-39 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
 

ਇਹ ਕਿਹਾ ਫੋਰਮ ਨੇ

ਰਾਜ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਲਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੱਕੇ ਨੰਬਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਤਰੀਕ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 33,35,530 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ।