ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ

ਜਲੰਧਰ, (ਬੀ. ਡੈਸਕ)— ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਸੁਪਰ ਰਿਚ' 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਕੁਇਟੀ (ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ.) 'ਚੋਂ ਜਮ ਕੇ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਸੁਪਰ ਰਿਚ' ਸਰਚਾਰਜ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ 8.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਦੌਲਤਮੰਦ ਭਾਰਤੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ. ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।

ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਪੱਧਰ 4 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਤਰੀਕ ਤਕ ਸੈਂਸੈਕਸ 'ਚ 1,571 ਅੰਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ 527 ਤਕ ਸਲਿੱਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਹਾਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟਡ ਫਰਮਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 'ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ' ਮੌਜੂਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਕੁਇਟੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।

2,000 FPIs 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰਚਾਰਜ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ 'ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 39 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 42.74 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਬਜਟ 'ਚ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਰਚਾਰਜ ਨਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 2,000 ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਡਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਡਰ ਫਿਜ਼ੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ।