''ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ''

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਰੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਵਿਕਰੀ ਏਜੰਟ (GSA) ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਐਗਮਾਂਟ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਗਮਾਂਟ ਗਰੁੱਪ 164 ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਇਕ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੇਰਰ ਫਾਇਨਾਂਸ 'ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।

ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪਾਰਟੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੋਸਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਚਕਦਾਰ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 'ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।'

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।