ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ''ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਵਿਆਜ, ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦੈ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਲੋਨ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2008 'ਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।