ਤੰਬਾਕੂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਧਿਆਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ (ਐਫ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਏ.) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੰਬਾਕੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ 'ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ' (ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਕਲ ਹੋਣ) ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਕਲ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੰਬਾਕੂ ਸੇਵਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ(ਫਾਰਮੈਟ) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਐਫਏਆਈਐਫਏ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਿਗਰਟ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, TAX ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਫੀਫਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਵਰੇ ਗੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਐਚਓ) ਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੀ ਗਈ ਚਿੱਤਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਿਗਰਟਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ 2012-13 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।' 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਨਕਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦਾ ਕਰੀਬ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।