ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਵਧੀ ਇੰਪਰੋਟ ਡਿਊਟੀ, EV ਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਮ ਬਜਟ ’ਚ ਦਰਾਮਦੀ ਬੈਟਰੀ ਪਾਵਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟਿਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ 25 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਬਸ਼ਨ ਇੰਜਣ ਯਾਨੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਆਧਾਰਿਤ ਵਾਹਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਟਰਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਲਈ ਪਾਟਰਸ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 15 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਟਰਸ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।