ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਘਰੇਲੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣੇ-ਬਣਾਏ ਮਾਲ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨਵਰਟੈੱਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਕਾਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ ਤੇ ਡਿਊਟੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਪਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ।