18 DEC ਨੂੰ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਦਰਾਂ ''ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਧਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰੈਵੇਨਿਊ 'ਚ ਕਮੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗੂੱਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 5 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 12 ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 28 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਗੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੈੱਸ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਔਸਤਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ 7,000-8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚਾ ਸਿਲਕ, ਮਹਿੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਜ਼ਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕਰੂਜ ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਏਸੀ ਕੋਚਾਂ, ਜੈਤੂਨ ਤੇਲ, ਗੁਲਾਬੀ ਨਮਕ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਿਲਕ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਲੈਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਲੈਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।