ਹੁਣ GST ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ FIR ਹੋਵੇਗੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ !

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ(GST) ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ GST ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ GST ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ CGST ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ CGST ਐਕਟ 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਾਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ CGST ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ GST ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ GST ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਡੂਸਰ ਕੋਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਰੀਅਸ ਫਰਾਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ।