GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਗੁੱਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਦਰਾਂ 'ਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਇਕਦਮ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਸਲੈਬ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਪਰੀ ਸਲੈਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 150 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਛੋਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁੱਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਔਸਤ 1,00,646 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਜਟ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।