ਸਟੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ, ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਘਰੇਲੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ 'ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ 'ਤੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ. ਡੀ. ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਓਧਰ ਭਾਰਤੀ ਖਣਿਜ ਉਦਯੋਗ ਮਹਾਸੰਘ (ਐੱਫ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਆਈ.) ਨੇ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਟੀਲ 'ਤੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਹਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ 'ਚ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।