'ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ'

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੌਖੇ ਸੰਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ 'ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।'

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਪੀ.ਐਮ.ਈਯ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PNB ਦੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ

ਪੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 

1. ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ
2. ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ
3. ਬਿਜਲੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਣਿਜ
4. ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 

ਇਹ ਕਦਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਪਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold Loan ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੀ.ਐਸ.ਈ. 1956 ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨੀਲਾਮੀ ਜ਼ਰੀਏ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1999-2000 ਤੱਕ ਮਕਬੂਲ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1999-2000 ਵਿਚ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਹੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਜਨਤਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ 2016-17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵੱਡੇ ਪੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟ੍ਰੇਡਿਡ ਫੰਡ(ਈ.ਟੀ.ਐਫ.) ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੀ.ਐਸ.ਈ. ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਸਮੁੱਚਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ MSP

ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦਮਾਂ 'ਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਦਕਸ਼ਤਾ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਇਕ ਸਥਾਈ ਵਿਹਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਹ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਮੀਰ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।